अदालती कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत प्रसार को रोकने के उपाय, नीति में शामिल हों: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि लाइव-स्ट्रीम की जाने वाली अदालती कार्यवाहियों के अनधिकृत प्रसार को रोकने के उपाय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रस्तावित नीति का हिस्सा होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मंत्रालय प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देने और लागू करने के बाद अदालती कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत उपयोग और प्रसार के परिणामों (सजा/कार्रवाई) को भी स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अदालत के कक्ष के वीडियो के दुरूपयोग या उससे…