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सरकारी खर्च पर बनने वाली किसी भी पाठ्यपुस्तक योजना में शामिल न किये जायें विवादित अध्याय के लेखक :सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 11 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस बात पर 'नाराजगी' जतायी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 'कक्षा 8' की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार से जुड़े विवादास्पद अध्याय को 'विधिवत पुनर्गठित' कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र-राज्य सरकारों को उस विवादास्पद अध्याय के लेखकों को किसी भी पाठ्यक्रम विकास परियोजना या पाठ्यपुस्तक तैयार करने के कार्य में शामिल करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एनसीईआरटी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India