दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की योजना पांच साल बढ़ी

नयी दिल्ली, 04 नवंबर (वार्ता) सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) योजना को पांच साल के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 3788.04 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2353.15 करोड़ रुपये और राज्यों एवं केंद्र शासित…