केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा जांच आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर 20 मई, 2027 किया

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने मई 2023 में मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का एक और सेवा विस्तार प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की शुक्रवार को प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार, आयोग को अब 20 मई, 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय इस आयोग को इससे पहले 20 नवंबर, 2026 तक अपने निष्कर्ष सौंपने थे। गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर की एक अधिसूचना…