यूपीआई पर लिए शुल्क में एक पैसा भी सरकार को नहीं मिलेगा: सूत्र

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) सरकार ने दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर आगामी 15 अक्टूबर से प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में विभिन्न हितधारकों का हिस्सा तय कर दिया है, और खास बात यह है कि इसमें सरकार को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि यूपीआई पर लगने वाले एमडीआर में से 40 प्रतिशत उस बैंक को जाएगा जिसमें भुगतान करने वाले ग्राहक का खाता है। भुगतान स्वीकार करने वाले कारोबारी का जिस बैंक में खाता है या वह जिस भुगतान गेटवे का इस्तेमाल कर रहा है उसे 30…