दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

नयी दिल्ली, 09 नवंबर (वार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026' अधिसूचित कर दिया है। नये कानून के तहत सरकारी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और इसमें देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी। लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकेगा। यह नया कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की…