अदालत ने एनसीएलटी की समाधान योजनाओं की मंजूरी में हो रही देरी पर जताई चिंंता

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की प्रधान पीठ और अन्य पीठों द्वारा समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शीर्ष अदालत ने एनसीएलटी की प्रधान पीठ नयी दिल्ली और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) दोनों को निर्देश दिया कि वे मंजूरी के लिए लंबित आवेदनों और देरी के कारणों पर पूरे देश का विस्तृत डेटा उपलब्ध कराएं। अदालत दिवाला की कार्यवाही से जुड़े एक विवाद की सुनवाई कर रहा है, जिसमें आईआईएफएल के 85…