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न्यायमूर्ति ने अपनी टिप्पणी में कहा कि गुफाओं के आसपास गंदगी, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है और यह क्षेत्र किसी महान ऐतिहासिक स्थल के बजाय एक गंदे गांव जैसा प्रतीत होता है, जहां चारों ओर कचरा फैला है और लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है। अदालत ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी गुफाओं के आसपास के प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण और सौंदर्यीकरण में अपनी भूमिका निभाने में विफल रहे हैं। विभाग का डाक बंगला भी जर्जर स्थिति में है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि श्रावणी मेले के…