आवास कर्मियों को राहत, लंबित मानदेय भुगतान सुनिश्चित

पटना, 27 फ़रवरी (वार्ता) बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत 5600 से अधिक आवास कर्मियों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिये 42 करोड़ रुपये की निकासी की स्वीकृति प्रदान की है। प्रशासनिक मद में राशि की कमी के कारण योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन से जुड़े संविदा कर्मियों का मानदेय अगस्त, 2025 से लंबित था। इससे संबंधित कर्मियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था तथा योजना के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। विभाग द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए त्वरित निर्णय…