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प्रवक्ताओं ने कहा कि गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों में मात्र 5 रुपये और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में मात्र 10 रुपये के नाममात्र शुल्क पर अध्ययन की व्यवस्था सुनिश्चित करना सराहनीय कदम रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति ने हजारों युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के द्वार खोले हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। जदयू ने मुख्यमंत्री सम्राट चैधरी ने सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने तथा तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से जोड़ने…