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जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव नहीं होता। न्यायालय से संबंधित मामलों में आवेदकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर यह भी बताया जाएगा कि उन्हें सिविल कोर्ट, उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद सहित अन्य जटिल मामलों के समाधान के लिए भी प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। कहलगांव के विधायक शुभानंद मुकेश ने सहयोग शिविर को राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं…