जमाबंदी सुधार के लिए जरूरत पड़ी तो मुफ्त होगी मापी, रैयत को नहीं देना होगा कोई आवेदन शुल्क

पटना, 16 सितंबर (वार्ता)राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष अभियान में जमाबंदी सुधार के लिए यदि स्थल पर मापी की जरूरत पड़ती है, तो रैयत को इसके लिए न तो अलग से आवेदन करना होगा और न ही कोई मापी शुल्क देना होगा। विभाग विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सहायता से आवश्यकतानुसार स्थल पर निःशुल्क मापी कराएगा। इसका उद्देश्य जमाबंदी को मूल अभिलेख और वास्तविक स्थल स्थिति के अनुरूप शुद्ध एवं अद्यतन करना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में सुधार के लिए आम रैयत को किसी अतिरिक्त प्रक्रिया…