बिहार बाल श्रमिक मामला बैठक दो अंतिम पटना

इस संबंध में श्रमायुक्त ने सुझाव दिया कि श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की तरफ से एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कार्यशाला आयोजित किया जाना है, जिससे विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने तथा सीएलटीएस पोर्टल में उनके नाम दर्ज करने के बीच होने वाले अंतराल को कम किया जा सके। श्रमायुक्त ने जानकारी दी कि बंधुआ मजदूरों एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास की समीक्षा के लिए बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्ययोजना संचालित है, जिसके अंतर्गत संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे पुनर्वास कार्यों…