बिहार मंत्रिमंडल निर्णय तीन अंतिम पटना

पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री पाल ने कहा कि अब सभी तरह के 25 लाख से 50 करोड़ रुपये तक के सिविल कार्यों में राज्य सरकार स्थानीय ठेकेदारों को तवज्जो देगी या ऐसे संवेदकों को ये कार्य दिए जाएंगे, जो स्थानीय निवासी हैं। अगर किसी कंपनी को यह कार्य दिया गया, तो उसमें 51 फीसदी शेयर होल्डर बिहार के लोगों का होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की तरफ से हाल में एक करोड़ रोजगार और नौकरी देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा विभाग के सचिव…