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मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-3 के तहत पटना में दो तथा मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के तीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार खेल नीति, 2026 को स्वीकृति प्रदान की। श्री चौधरी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब बिहार में खेल नीति को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे खेल और खिलाडियों को एक निश्चित व्यवस्था…