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मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त चिकित्सा क्षेत्र अनुदान राशि की विमुक्ति के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 7,47,97,64,000.00 (सात सौ सैंतालीस करोड़ संतानवे लाख चौंसठ हजार रूपये) की राशि की अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ मजबूत होंगी। बिहार सरकार वित्त विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अवधि 31 मार्च 2025 को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन…