सामूहिक अवकाश पर जाने वाले परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारियों से सरकार ने माँगा जवाब, होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

पटना,30 मार्च (वार्ता) राज्य सरकार ने सामूहिक अवकाश और सरकारी कार्यक्रमों से अनधिकृत अनुपस्थिति को मामले में परीक्ष्यमान (प्रोबेशन) राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पस्ट किया है कि इन अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को अवैध घोषित किया जा चुका है और इस अवधि को सेवा में नहीं गिना जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने सभी को अलग-अलग पत्र भेजकर 69वीं बीपीएससी बैच के 69 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इन सभी संबंधित अधिकारियों पर आरोप है कि 25 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक उन सभी ने अपने-अपने पदों पर…