राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई, बिहार के सभी 38 जिलों में लागू होगी सुविधा

पटना, 18 अगस्त (वार्ता) बिहार में राजस्व न्यायालयों की पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहारभूमि पोर्टल पर राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) के तहत वर्चुअल सुनवाई की सुविधा शुरू की है। फिलहाल मुजफ्फरपुर और मुंगेर में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व न्यायालयों को आधुनिक, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए विभाग लगातार तकनीक का उपयोग बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की शुरुआत…