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इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व संग्रह में मौजूद अंतर को कम करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति विकसित करने पर भी विचार किया गया। इस क्रम में रियल एस्टेट क्षेत्र को क्षेत्रीय राजस्व अंतर के अध्ययन के उदाहरण के रूप में लेते हुए उससे संबंधित कर एवं राजस्व के मुद्दों पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त आपसी सहयोग एवं समन्वय, रेलवे से संबंधित कर एवं राजस्व विषयों, प्रवर्तन से जुड़े मामलों तथा आयकर से संबंधित मुद्दों पर भी अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया। बैठक के एजेंडे में इन सभी विषयों को शामिल किया गया था। बैठक में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा…