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कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और तय मूल्य से अधिक दर पर बिक्री को रोकने के लिए विभाग 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रहा है। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर गठित 'उड़नदस्ता दल' और जिला कृषि अधिकारियों की जांच टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। श्री सिन्हा ने इस मामले में वर्ष 2026-27 में (10 जून 2026 तक) की गई कड़ी कार्रवाई का विवरण देते हुए कहा कि इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर कुल 43 उर्वरक प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 213 उर्वरक प्रतिष्ठानों के उर्वरक…