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श्री सिन्हा ने बताया कि इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट वैशाली एवं शेखपुरा जिलों से शुरू किया गया था, जिसके बाद इसका अन्य जिलों में विस्तार किया गया। 1 सितंबर से 19 जिलों में तथा 2 अक्टूबर से पूरे बिहार में डिजिटल उर्वरक बिक्री व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल व्यवस्था के लागू होने से उर्वरक की बिक्री एवं वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा उपलब्धता, स्टॉक, वितरण एवं बिक्री की बेहतर निगरानी संभव होगी। कृषि मंत्री ने जिला स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उर्वरक विक्रेताओं को नई व्यवस्था की पूरी जानकारी दी जाए…