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श्री सिन्हा ने कहा कि निर्धारित प्रत्यक्षण मॉडल के अनुरूप किसानों को 15 नवंबर 2026 तक बीज एवं अन्य आवश्यक कृषि उपादानों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन संबंधित विभागीय यूनिट कॉस्ट कमिटी की अनुशंसा के अनुसार किया जाएगा। योजना के तहत स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर जिलों एवं किसानों को आपूर्ति किए गए बीज और अन्य कृषि उपादानों के विरुद्ध देय राशि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाजार की मांग, फसल की उपलब्धता…