बिहार विधिक सेवा प्रभावी निर्देश तीन अंतिम पटना

अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न चिकित्सा सहायता योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा ई-लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया। अधिवक्ता कल्याण योजना को ध्यान में रखते हुए स्टाम्प शुल्क को Rs25 से बढ़ाकर Rs50 किए जाने की जानकारी भी दी गई।विभिन्न न्यायमंडलों में सिविल एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रभावित निर्माण कार्यों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से पूरा कराने तथा आवश्यक प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडल के समक्ष रखने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश…