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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन, बिजली, पानी और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में राज्य से जुड़े उद्यमियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। बिहार क्रय वरीयता नीति के तहत राज्य में उत्पादित गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की 25 से 40 प्रतिशत खरीद राज्य सरकार करेगी। इससे बिहार में निर्मित वस्तुओं को बाजार मिलेगा और राज्य का पैसा बिहार के लोगों के बीच ही रहेगा। उन्होंने जिलों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए स्थानीय संसाधनों और जमीन के बेहतर उपयोग पर…