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श्री चौधरी ने कहा कि उद्योगों और आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य में लगभग 13,500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसे जनवरी तक पूरा करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं का विकास कर सकें। उन्होंने बिहार में स्थापित देश के सबसे बड़े बेवरेज बॉटलिंग प्लांट और लगाए जा रहे स्टील प्लांट का उल्लेख करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं राज्य में उद्योगों की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती हैं।…