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श्री चौधरी ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्तावों के तहत सुपौल-अररिया नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण के लिए पिपरा अंचल की 3.12725 एकड़ कैसरे हिन्द एवं सड़क की जमीन रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 66,97,883 रुपये के भुगतान का प्रावधान है। एक अन्य निर्णय में सुपौल-अररिया रेल लाइन के लिए त्रिवेणीगंज एवं पिपरा अंचलों की विभिन्न मौजों की कुल 21.48068 एकड़ सरकारी भूमि रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 4,22,38,737 रुपये के भुगतान का प्रावधान किया गया है। रोहतास जिले…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार सम्राट एआई नीति मंजूरी तीन पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 15:07
पिछला अपडेट
28/10/26 15:07
स्थान
India