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कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने घर से ही मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से जमीन, प्लॉट या फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, दक्षता में सुधार होगा और पर्यावरण के अनुकूल शासन को बढ़ावा मिलेगा। कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 66.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिससे महिला पुलिस कर्मियों ("पुलिस दीदी") के लिए 1,500 स्कूटर और पुलिस बल के लिए 3,200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कैबिनेट ने…