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श्री चौधरी ने बताया कि इससे स्थानीय भाषाओं में स्थानीय समस्याओं का समाधान खोजकर, बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एआई संचालित शासन के मॉडल के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और एक स्थानीय भागीदार इकोसिस्टम तैयार हो सकेगा जिससे लम्बे समय तक एआई विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल बिहार के निर्माण और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल तैयार किया जाएगा। सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज, सरल एवं नागरिक-केंद्रित बनाने…