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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान आवास निर्माण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने और प्राप्त आपत्तियों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत 12 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य जल्द पूरा करने तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता सूची में रखने पर जोर दिया। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र आदिवासी परिवारों को…