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श्री यादव ने कहा कि किसी का नाम मनमाने तरीके से मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) शामिल होते हैं। बिहार में राजद के 35 हजार और कांग्रेस के 17 हजार बीएलए थे, इसके बावजूद आपत्तियों की संख्या केवल दो रही। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में दर्ज हैं।उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आवश्यक दस्तावेज देने पड़ते हैं। सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी और…