रैयतों को अधिकार दिलाना सरकार की प्राथमिकता, भूमि अभिलेख होंगे पूरी तरह अद्यतन : डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल

पटना, 06 जुलाई (वार्ता)राज्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मृत जमाबंदी रैयतों के उत्तराधिकारियों को अपने नाम से दाखिल-खारिज कराने के लिए वर्षों तक आवेदन देने और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व कर्मचारी स्वयं गांव-गांव जाकर ऐसे मामलों की पहचान करेंगे और सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लेकर दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और समाहर्ताओं को विस्तृत…