कराधान संशोधन विधेयक को सत्ता पक्ष ने बताया आर्थिक विकास को गति देने वाला, विपक्ष ने यूपीआई पर शुल्क लगाने का किया विरोध

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (वार्ता) राज्य सभा में कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि इससे नीतियों में स्थिरता आयेगी, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा यह देश के आर्थिक विकास को और गति देगा जबकि विपक्ष से सदस्यों ने यूपीआई लेन-देन पर शुल्क लगाने से आम लोगों पर बोझ पड़ने की बात कहते हुए इसका विरोध किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास ने आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को खारिज करने वाला सांविधिक संकल्प पेश करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि…