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झामुमो की महुआ माजी ने कहा कि वह इस विधेयक का सिद्धांतत: विरोध नहीं करती और न्यायाधीशों की संख्या बढाये जाने की समर्थक हैं लेकिन क्या इससे समस्याओं का समाधान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ से अधिक लोग देश में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। शिव सेना के मिलिंद मुरली देवरा ने कहा कि पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय में केवल दस हजार मामलों का बैकलाग था और न्यायाधीशों की संख्या बढाये जाने से यह बैकलाग और कम होगा। उन्होंने कहा कि जिला अदालत से उच्चतम न्यायालय तक…