राज्य सभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान न्यायपालिका के हर स्तर पर न्यायाधीशों की संख्या बढाने, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की उठी मांग

नयी दिल्ली, 5 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन विधेयक पर बुधवार को राज्य सभा में चर्चा के दौरान सदस्यों ने निचली अदालतों और उच्च न्यायायलयों में भी न्यायाधीशों की संख्या तथा न्यायालय परिसरों में न्यायालय कक्ष सहित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की जरूरत पर बल दिया। अधिकांश सदस्यों ने अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बोझ के मद्देनजर इस विधेयक को महत्वपूर्ण बताते हुए इसका स्वागत किया और कुछ सुझाव दिये। कुछ सदस्यों ने उच्च न्यायापालिका में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने की मांग भी उठायी गयी। चर्चा में…