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ओडिशा से बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ पेपर लीक के आरोपियों को सजा देने का प्रावधान करता है, इसमें इससे प्रभावित छात्रों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। जब 2024 के नीट पेपर लीक में दो साल बाद भी किसी को सजा नहीं हुई है, तो 60 दिन में जांच एजेंसियां कैसे जांच कर सकेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार किये जाने की जरूरत है। सोचना होगा कि क्या इस विधेयक से शिक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव आयेगा। इस…