न्यायिक हिरासत में लिये गये मंत्रियों की पात्रता की स्वत: समाप्ति के प्रावधान वाले विधेयकों की जांच कर रही समिति को शीतकालीन सत्र तक का मिला समय

प्रकाशित तिथि: 31/07/26 10:14

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नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) लोकसभा ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों के गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर पद के लिए स्वत: अयोग्य माने जाने के प्रावधान वाले तीन विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र तक बढ़ा दिया है। समिति का समय बढ़ाने के लिए सदन में शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में कहा गया , " यह सदन ' संविधान (130वां संशोधन) विधेयक , 2025', 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025' पर संयुक्त समिति…

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मंत्री हिरासत अयोग्यता समिति कार्यकाल

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31/07/26 10:14

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