'महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के प्रस्ताव पर इसी माह संसद की अलग से बैठक बुलाई जा सकती है'

नयी दिल्ली, 2 अप्रैल (वार्ता) सरकार ने गुरुवार को राज्य सभा में संकेत दिया कि वह महिला आरक्षण विधेयक-2023 को लागू करने का संकल्प पारित कराने के लिए दो-तीन सप्ताह के अंदर ही संसद की बैठक बुला सकती है जबकि विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर काई कार्यवाही अब कुछ राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में चल रहे विधान सभा चुनाव के बाद ही की जानी ठीक रहेगी। यह मुद्दा राज्य सभा में अपराह्न दो बजे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आंध प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखने के लिए खड़े…