कारपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया

नयी दिल्ली, 23 मार्च (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोक सभा में कारपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि विधेयक में संवैधानिक और कानूनी तौर पर खामियां हैं। यह जनहित में नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कंपनियों के सामाजिक उत्तर दायित्व कम कर दिये जायेंगे। कंपनियां लाभांश का दो प्रतिशत अंशदान सामाजिक दायित्वों के लिए करती हैं। इस विधेयक के कानून बनने से इसमें…