केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए छोटे मझोले उद्यमों के बकाया बिल / बीजक की डिस्काउंटिंक प्रणाली में शामिल होना अनिवार्य किया गया

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के भुगतान में होने वाली लंबी देरी की समस्या को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सभी कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए अपने एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं के साथ होने वाले लेन-देन के निपटान हेतु ट्रेड रिसीवेबल्स (बीजक) डिस्काउंटिंग प्रणाली (ट्रेड्स) में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है। उद्योग जगत ने इसे एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है। इसके लिए अधिसूचना 30 जून को जारी की जा चुकी है। वित्त मंत्री…