दिवाला संहिता के 10 साल पूरे , समाधान प्रक्रिया से कर्जदाताओं को चार लाख करोड़ रुपये की रकम दिलाने में मदद मिली

नयी दिल्ली, 29 मई (वार्ता) ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहित (आईबीसी) के लागू होने के बाद से भारत में ऋण भुगतान संस्कृति में सुधार हुआ है और ऋण समाधान प्रक्रिया के जरिये कर्जदाताओं की चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम वापस कराने में मदद मिली है। वर्ष 2016 में लागू आईबीसी के शुक्रवार को 10 साल पूरे कर चुके हैं। कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह संहिता कानून में केवल सुधार मात्र नहीं है बल्कि इससे दस साल में ऋण बाजार, कंपनियों के व्यवहार, निवेशकों में भरोसे और अर्थव्यवस्था की…