सरकार ने यूपीआई पर शुल्क के पीछे विदेशी प्रभाव के आरोपों को किया खारिज, आरबीआई ने कहा डिजिटल भुगतान तंत्र मजबूत होगा

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (वार्ता) सरकार ने यूपीआई के माध्यम से 2,000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने के फैसले का बचाव करते हुए इस फैसले के पीछे विदेशी प्रभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर लिखा, "कुछ दावों में कहा जा रहा है कि यह बदलाव विदेशी प्रभाव में आकर किया गया है। यह गलत है।" मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई को लेकर देश के नीतिगत फैसले पूरी स्वतंत्रता के साथ लिए जाते हैं। इनका स्पष्ट लक्ष्य स्वावलंबी, समावेशी और कम खर्चीला डिजिटल भुगतान पारितंत्र…