सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का समयबद्ध वितरण सुनिश्चत किया

नयी दिल्ली, 07 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति एवं अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही ढांचे को मजबूत किया है, जिससे धन के दुरुपयोग या हेराफेरी की आशंका कम हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये योजनाएं देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम अनिश्चितकालीन और मांग-आधारित हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021-22 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के…