जैविक विविधता कानून में बदलाव से बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदनों में भारी उछाल

नयी दिल्ली, 01 मार्च (वार्ता) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू होने के बाद से देश में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से जुड़े आवेदनों में तेजी आई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक 2025-26 में आईपीआर आवेदनों की संख्या बढ़कर 1,077 हो गई, जबकि 885 आवेदनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए। इससे 2024-25 में 857 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 792 को मंजूरी दी गई थी। सरकार ने कहा है कि संशोधन के तहत अब हमारे जैविक संसाधनों पर आधारित किसी भी पेटेंट या अन्य…