ग्रामीण शासन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड को दिये गये 275 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (वार्ता) केंद्र सरकार ने झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 275.1253 करोड़ रुपये जारी किये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त है और इससे राज्य की सभी पात्र 24 जिला पंचायतों (डीपी), 253 ब्लॉक पंचायतों (बीपी) और 4,342 ग्राम पंचायतों (जीपी) को लाभ मिलेगा। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ग्रामीण…