कैश-फॉर-क्वेरी मामला : लोकपाल अधिनियम के तहत मंजूरी से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट करेगा स्थिति स्पष्ट

नयी दिल्ली, 13 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने और मुकदमा शुरू करने के लिए जांच एजेंसियों को दी जाने वाली मंजूरी को नियंत्रित करने वाले कानूनी संरचना की जांच करने पर सहमत हो गया है। यह मामला लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने और मुकदमा शुरू करने के लिए जांच एजेंसियों को दी जाने वाली मंजूरी से संबंधित है। न्यायालय ने 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ चल…