जमीन विवादों के निपटारे के लिए कानूनी रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने जमीन विवादों के निपटारे के लिए कानूनी रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की मांग को लेकर पेश जनहित याचिका पर गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही विधि आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर संज्ञान लिया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। पीठ ने यह स्वीकार करते हुए कि इस मुद्दे से महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं, संकेत दिया कि इस मामले के कुछ पहलू विधायी दायरे में आ सकते हैं। पीठ ने यह भी…