उच्चतम न्यायालय ने दल-बदल कानून के संबंध में केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित संविधान की दसवीं अनुसूची में भारी खामियों पर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में इस संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या पर सवाल उठाया गया है। न्यायमूर्ति पमिडीघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने दसवीं अनुसूची, विशेषकर दल-बदल विरोधी कानून के तहत विलय के प्रावधान की व्याख्या को चुनौती देने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायायाल ने हालांकि यह भी टिप्पणी की कि दसवीं अनुसूची…