जैविक संसाधनों के इस्तेमाल पर 200 करोड़ के पार पहुंचा संग्रह, राज्यों को मिले 8.23 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली, 5 सितंबर (वार्ता) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 'एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग' (एबीएस) ढांचे के प्रभावी क्रियान्वयन में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए संचयी राजस्व वितरण में 200 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी कड़ी में प्राधिकरण ने बीज निर्माण करने वाली निजी कंपनियों से वसूल की गयी 8.23 करोड़ रुपये की राशि को 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के जैव विविधता बोर्डों एवं परिषदों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह जानकारी यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गयी है। यह कदम देश में जैविक संसाधनों के…