उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश, सुरक्षित फैसलों पर तय की तीन महीने की समय सीमा

नयी दिल्ली, 29 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उच्च न्यायालयों के लिए 'बाध्यकारी निर्देशों' के रूप में काम करने वाले दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है जो सुरक्षित फैसले सुनाने में होने वाली देरी को रोके जाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उन मामलों में फैसला सुनाने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है, जिनमें आदेश सुरक्षित रख लिये गये हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जमानत के आदेश आमतौर पर उसी दिन सुनाये जाने चाहिए। जिन मामलों में आदेश…