आरटीई प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र ने जारी किए 339.73 करोड़, चार वर्षों से लंबित राशि मिलने से निजी स्कूलों को राहत

रायपुर, 28 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को देय शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने 339.73 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पिछले चार वर्षों से लंबित इस राशि के मिलने के बाद निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार आरटीई मद में पहली बार केंद्र सरकार ने एकमुश्त इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आरटीई प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा-1 की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित…